करंजा- रेवस पुलाच्या भूसंपादनाला विरोध !

 

 

उरण | करंजा-रेवस पुलाच्या भूसंपादनाला करंजा ग्रामस्थांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे मोजणी करण्यासाठी गेलेल्या भूसंपादन अधिकार्‍यांना हात हलवत परतावे लागले आहे. शासनाने रेड्डी-रेवस- करंजा पुलाच्या मार्गात बदल करून नव्याने भूसंपादनाचा घाट घातला आहे. धनदांडग्यांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी मार्गात बदल करण्यात आल्याचा आरोपग्रामस्थांनी केला आहे.

 

बॅ. ए.आर. अंतुले यांनी पाहिलेल्या या स्वप्नाला तब्बल ४० वर्षांनंतर मूर्त स्वरुप येताना दिसत आहे. अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी निवडून आल्यापासून या पुलासाठी पाठपुरावा केला आहे. शेवटी युती सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात या कामाची पुन्हा एकदा निविदा निघाली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून हा पूल बांधण्यात येणार आहे. मात्र नवीन आराखड्यावरुन शेतकरी ग्रामस्थ आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळत आहे. रेवस-करंजा या मार्गासाठी चाणजे ग्रामपंचायत हद्दीतील सुमारे अडीचशे ते तीनशे एकर जमीन संपादन करण्यात येणार आहे. पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी यांच्यासोबत सोमवारी ५ ऑगस्टरोजी भूसंपादनासाठी गेले होते.

 

 

 

यावेळी करंजा ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष कल्पेश थळी, नवापाड ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष मनोहर ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते सचिन डाऊर शांताराम थळी, शैलेश डाऊर, परेश म्हात्रे, रोहिदास म्हात्रे, परशुराम म्हात्रे, महेश डाऊर, ललित भगत यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनाने १९८० साली तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. बॅरिस्टर अ. र. अंतुले यांनी करंजा ते रेवस मार्गाची घोषणा केली होती. भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु होऊन कामाला सुरुवातसुध्दा करण्यात आली होती. परंतु सत्ताबदल झाल्याने सदर पुलाचे काम बंद झाले. आता नव्याने सदर रस्त्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

 

मात्र जाणूनबुजून धनदांडग्यांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी मार्गात बदल करण्यात आल्याचा आरोप सचिन डाऊर यांनी केला आहे. नियोजित मार्गात बदल केल्यामुळे ऐतिहासिक तथा पौराणिक अशा द्रोणगिरी डोंगराला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने १९८० च्या नियोजित मार्गावरुन काम सुरु केले तर कोणत्याही शेतकर्‍यांचा विरोध असणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, रायगडचे खासदार सुनील तटकरे व मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे, आ. महेंद्र दळवी यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.