उधाणांचा नैसर्गिक आपत्तीत समावेश करा , रायगड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची सरकारकडे मागणी

 

 

अलिबाग । पावसाळ्यात समुद्राला मोठी उधाणं (भरती) येतात. या उधाणाचा किनारपट्टीवरील भागांना तडाखा बसतो. शेतात आणि गावांत पाणी समुद्राचे आणि खआडीचे पाणी शिरल्याने पूरसदृश्य परिस्थिती उद्भवते. ज्यामुळे पिकांचे आणि घरांचे नुकसान होते. पण नैसर्गिक आपत्तीत या उधाणांचा समावेश नसल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतात.

 

समुद्राला येणार्‍या महाकाय उधाणांचा कोकण किनारपट्टीला दरवर्षी फटका बसतो. मोठ्या उधाणामुळे खारभुमी योजनांना तडे जातात, समुद्र आणि खाडी लगतच्या शेतात समुद्राचे खारे पाणी शिरते. खार्‍या पाण्यामुळे जमीन नापीक होते. त्यामुळे या परिसरात पूरसदृश्य परिस्थिती उद्भवते. शेतीचे नुकसान होत असते. पण या उधाणांमुळे बाधित झालेल्या शेतकरी आणि रहिवाश्यांना शासनाची कुठलिही मदत मिळू शकत नाही.

 

कारण शासनाच्या निकषानुसार पूर, अतिवृष्टी, दरड, वादळे यांचा नैसर्गिक आपत्तीत समावेश होत असला तरी, समुद्राला येणार्‍या उधाणांचा नैसर्गिक आपत्ती मध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शासनाने कोकण किनारपट्टीवर येणार्‍या समुद्री उधाणांचाही नैसर्गिक आपत्तीत समावेश करावा अशी मागणी केली जात आहे.

 

 

समुद्राला येणार्‍या उधाणांचा गेल्या दोन दशकात मोठा फटका बसला आहे. अलिबाग तालुक्यातील खारेपाट विभागातील शेती उधाणाच्या तडाख्यामुळे कायमची नापिक झाली आहे. पूर्वी ज्या ठिकाणी शेती केली जात होती. अशी साडे तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर आज कांदळवने पसरली आहेत. येथील शेतकरी शेतीपासून कायमचे दूरावले गेले आहेत.

 

यात प्रामुख्याने माणकुळे, बहिराचा पाडा, नारंगी खार, रामकोठा, सोनकोठा, हाशिवरे, कवाडे, फुफादेवी, मेढेखार, मिळकतखार, शाहाबाज यासारख्या गावातील शेतजमिनींचा समावेश आहे. मात्र शेती नापिक होऊनही शेतकर्‍यांना शासनाकडून एक रुपयाची मदत मिळू शकलेली नाही.

 

कोकणात रायगड, रत्नागिरी, ठाणे आणि पालघर या पाच जिल्ह्यात 49 हजार 113 हेक्टर येवढे खारभुमी लाभक्षेत्र आहे. यात रायगड जिल्ह्यातील 21 हजार 296 हेक्टर खारभुमी क्षेत्राचा समावेश आहे. यातील अलिबाग तालुक्यातील 3 हजार 016 हेक्टर खारभुमी क्षेत्र उधाणामुळे कायमचे नापिक झाले आहे. याची दखल घेऊन राज्यसरकारने समुद्री उधाणांना नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करावे अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने सातत्याने केली आहे.

समुद्राला येणारी उधाणांचा नैसर्गिक आपत्तीत समावेश नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. यासंदर्भात पुर्वी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. पण निर्णय झाला नव्हता. कोकणाच्या दृष्टीने हा महत्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पाठपुरावा करू.

उधाणांमुळे शेती नापिक झाली आहेच, त्याचबरोबर शेतकरी आणि शेतमजूर बेरोजगार झाले आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे शासनाच्या निकषांमुळे तीन हजार हेक्टरवरील शेतकर्‍यांना एक रुपयाची मदतही मिळू शकलेली नाही. दहा वर्षांपासून आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत. पण काहीच उपयोग झालेला नाही.