रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ऑफ्रोहची लाक्षणिक धरणे

 

अलिबाग | सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयक संपूर्ण लाभ मिळावेत. व अनुसूचित क्षेत्रातील नामसदृश्याचा फायदा घेणार्‍या ’बोगस’ आदिवार्सीच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी या व इतर मागण्यांसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन, महाराष्ट्रच्या वतीने (ऑफ्रोह) अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलनकरण्यात आले. अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचार्‍यांना १४ डिसेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयाने त्यांना सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

 

तथापि या निर्णयात ’एक दिवसाचा तांत्रिक खंड’ दिल्यामुळे अनेक विभाग वेतनवाढ व वेतनवाढीसह सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या कर्मचार्‍यांना सेवाविषयक लाभ देण्याच्या निर्णयात स्पष्टता येण्याकरता तांत्रिक खंड वगळण्याचा, ओशासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याचा तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग कर्मचा- यांना वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सर्व सेवाविषयक लाभ मंजूर करण्यात यावे.

 

अद्यापही ज्या विभागातील सेवासमाप्त कर्मचा-यांना सेवेत घेतले नाहीत, त्याना त्वरीत अधिसंख्य पदाचे आदेश देवून सेवेत घेण्यात यावेत, ही प्रमुख मागणी ऑफ्रोहच्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. विस्तारीत क्षेत्रातील लोकसंख्येला ’बोगस’ ठरवत असाल तर अनुसूचित क्षेत्रातील ३९ टक्के लोकसंख्येच्या आधारेच आमदार व खासदार मतदारक्षेत्र घोषित करा.

 

त्याचबरोबर हे अनुसूचित जमातीच्या आमदार व खासदारांचे मतदारसंघांच्या रोटेशन पद्धतीने बदल करा, अशी मागणीही केली आहे. ऑफ्रोहचे कोकण विभागीय अध्यक्ष जलदीप तांडेल व सचिव. संदेश चोगले यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.यावेळी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांची भेट घेवून निवेदन दिले.