मुंबई | केंद्र सरकार स्थापन झाल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या हालचालींना वेग येत आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याआधी महायुतीतील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जणार आहे. या विस्तारात महाडचे आमदार भरत गोगावले यांचा नंबर जवळजवळ निश्चित असल्याची चर्चा आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातील संधी हातची घालवल्यानंतर त्यांच्यावर पस्तावण्याची वेळ आली होती. ती "घडी” अखेर जवळ आली आहे. २७ जूनपासून राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. यापूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार पार पाडण्यात येणार असे बोलले जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्याने तिन्ही पक्षातील काही आमदारांजी नाराजी दुर करण्याचा प्रयत्न केले जाणार आहेत. तिन्ही पक्षातील काही आमदारांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागणार आहे. तसेच नवीन चेहर्यांना संधी दिली जाणार असून यात रायगड जिल्ह्यातील महाडचे आमदार भरत गोगावले यांची वर्णी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे.
शिंदे गटाच्या बंडात महत्वपूर्ण भूमिका बजावणारे महाडचे आमदार भरत गोगावले यांचा पहिल्याच मंत्रिमंडळ विस्तारात समावेश होण्याची शयता होती. मात्र बेरीज वजाबाकीच्या राजकारणात गोगावले यांनी दुसर्या आमदारांना संधी दिली. त्यानंतरही झालेल्या विस्तारात गोगावले यांना दोन वेळा मंत्री पदाने हुलकावणी दिली.
त्यामुळे नाराज झालेले भरत गोगावले यांचे मंत्री पद हा राज्याचा विषय झाला होता.लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी गोगावले यांना जाहीर सभेत आगामी मंत्रीमंडळ विस्तारात गोगावले यांना निश्चित मंत्रीपद मिळणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळेच आता होणार्या मंत्री मंडळ विस्तारात गोगावले यांचे स्थान निश्चित मानले जात आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची तिसर्यांदा शपथ घेतल्यानंतर आता महाराष्ट्रात राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची चर्चा आहे.२ जुलै २०२३ रोजी अजित पवार शिंदे-फडणवीस सरकारसोबत सहभागी झाले होते. त्यावेळी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अजितदादांच्या गटातील नेत्यांना मोठ्याप्रमाणावर संधी मिळाली होती. आता पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळ विस्तारावर बोलले जात आहे. मात्र विस्तारपेक्षा चर्चा आहे ती खराब कामगिरी करणार्या मंत्र्यांना डच्चू मिळणार याची. त्यामुळे लोकसभेत ज्या मतदार संघात कामगिरी खराब झाली आहे, अशा भागातील मंत्र्यांना डच्चू मिळणार की काय? अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे.