कांदा निर्यातबंदीचा जेएनपीएला फटका ; महिन्याकाठी होणारी एक लाख टन कांद्याची निर्यात आली शून्यावर

 

 

उरण | आधी कांदा निर्यात शुल्कात केलेली वाढ, त्यानंतर चार महिन्यांपूर्वी कांदा निर्यातीवर घालण्यात आलेली बंदी याचा जेएनपीए बंदरालाही बसला आहे. या बंदरातून महिन्याकाठी सुमारे ४ हजार कंटेनर कार्गोमधून होणारी १ लाख टन कांद्याची निर्यात शून्यावर आली आहे.

 

केंद्र सरकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीचा फटका हजारो शेतकर्‍यांनाच नव्हे तर शेकडो उत्पादक, निर्यातदार, वाहतूकदार आणि संबंधित कांदा निर्यातीच्या रोजगारावर अवलंबून असलेल्या लाखो कामगारांना बसला आहे. जेएनपीए बंदरातून महिन्याकाठी राज्यभरातील शेतकर्‍यांचा ४ हजार कं टेनर कार्गोमधून सुमारे एक लाख टन कांद्याची निर्यात करण्यात येत होती.

 

 

आशिया खंडातील मलेशिया, थायलंड, सिंगापूर, दुबई,कतार आणि इतर काही देशात होणार्‍या कांदा निर्यातीच्या शुल्कात केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये अचानक ४० टक्क्यांनी वाढ केली होती.निर्यात शुल्कात केलेली वाढ परवडत नसल्याने व्यापार्‍यांनी कांदा निर्यात बंद केली होती.

 

यामुळे निर्यातीअभावी जेएनपीए बंदरातच ४०० कंटेनर कांदा अडकून पडला होता. अडकून पडलेला कांदा सडून गेल्यामुळे कांदा निर्यात व्यापार्‍यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जाण्याची वेळ आली होती. यामुळे केंद्र सरकारने अचानक केलेल्या शुल्क वाढीमुळे निर्यातदार व्यापारी संतप्त झाले होते. कांद्याच्या निर्यात शुल्क वाढीनंतर गेल्या ७ डिसेंबरपासून केंद्र सरकारने देशांतर्गत कांदा उपलब्धता व दर नियंत्रणात ठेवण्याच्या नावाखाली ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातबंदी केली.

 

कांदा निर्यातबंदी केल्याने हजारो शेतकरी अडचणीत आले आहेत. कांदा निर्यातबंदीची मुदत आठ दिवसांतच संपणार होती. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी उठेल अशी आशा असतानाच केंद्राने पुन्हा कांदा निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी कायम केली आहे. सरकारच्या निर्यातबंदीमुळे शेतकर्‍यांचे मात्र कंबरडे मोडले.

 

बाजारात कांद्याची आवक चांगली असताना दोन पैसे मिळतील अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. परंतु कांदा निर्यात बंदी घालून शेतकर्‍यांच्या स्वप्नांवर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा पाणी फेरले आहे. दर महिन्याला जेएनपीए बंदरातून चार हजारांहून अधिक कांद्याच्या कंटेनर कार्गोची निर्यात केली जात होती.

 

कांद्याच्या एका कंटेनर निर्यात खर्च ६ ते ७ लाखांच्या घरात होता. त्यामुळे जेएनपीए बंदरातून प्रत्येक महिन्याला चार हजार कंटेनरची निर्यात डिसेंबर ते मार्च अशी चार महिने होणारी कांद्याची ठप्प झाली आहे.परिणामी, बंदरातील प्रतिमाह २४०० कोटी अशी चार महिन्यांतील ९ हजार ६०० कोटींची उलाढालही थांबली आहे.

 

या चार महिन्यांत शेतकर्‍यांनाही सुमारे २ हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे.दरम्यान, कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकरी, व्यापारी,निर्यातदारांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक कोंडी झाली असल्याची खंत निर्यातदार व्यापारी इरफान मेनन यांनी व्यक्त केली आहे.