विरार-अलिबाग कॉरिडॉर भुसंपादनाचे निवाडे 15 सप्टेंबर पासून होणार

 

नवी मुंबई । विरार-अलिबाग बहूउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाच्या भुसंपादनाचे निवाडे 15 सप्टेंबर पासून जाहिर करण्याचे आदेश विभागीय आयुे महेंद्र कल्याणकर यांनी दिले आहेत. विरार-अलिबाग बहूउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाच्या भुसंपादन अधिकार्‍यांची कार्यशाळा आज महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय सहसंचालक राधेशाम मोपलवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कोकण भवन येथे पार पडली.

 

या कार्यशाळेत एम.एम.आर.डीचे सह व्यवस्थापकीय संचालक संजय यादव, जिल्हाधिकारी ठाणे अशोक शिनगारे, जिल्हाधिकारी पालघर गोविंद बोडके, जिल्हाधिकारी रायगड डॉ. योगेश म्हसे, उपायुे अजित साखरे, उपायुक्त (भुसंपादन) रिता मैत्रेवार, अपर जिल्हाधिकारी हनुमंत रगुंडे, यांच्यासह भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी उपस्थित होते. विरार-अलिबाग बहूउद्देशीय मार्गिका 128 कि.मी. लांबीचा असून, यात 16 मार्गिका राहणार आहेत.

 

या प्रकल्पासाठी जवळपास 1300 हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. भूसंपादनासाठी 22 हजार 500 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी 17 हजार 500 कोटी रुपये भूसंपादनासाठीचा लाभ देण्यासाठी उपलब्ध आहे. अशी माहिती डॉ. कल्याणकर यांनी यावेळी दिली. भूसंपादनाचे निवाडे जाहिर करण्याचे काम विहित वेळेत सर्व यंत्रणांनी करावे, तसेच निवाडे देण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा काटेकोरपणे अवलंब करावा, असे ही यावेळी सांगण्यात आले.

 

 

भूसंपादन करतांना आवश्यक असणार्‍या विविध विभागांच्या समन्वयाने हे काम करावयाचे आहे. असे ही डॉ. कल्याणकर म्हणाले. ‘वॉर रुम’ची स्थापना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या या महत्त्वकांशी प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी, यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या मार्गदर्शनात कोकण भवन येथे ‘वॉररुम’ सुरु करण्यात येणार आहे.

 

भूसंपादनाचा मोबदला त्वरेने देण्यासाठी विहित कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व तयारी करण्यात आली असल्याची माहिती या कार्यशाळेत देण्यात आली. संपूर्ण दिवसभर चाललेल्या या कार्यशाळेत बाजारमूल्य निश्चित करणे, महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955 या कायदेतील भूसंपादन तरतूदी आणि भूसंपादन प्रक्रियेतील विविध बाबींवर सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले.