महाराष्ट्रातील 17 लाख सरकारी कर्मचारी 14 डिसेंबरपासून संपावर

जुनी पेन्शन योजना सर्वाना लागू करा अशी व इतर 17 प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी-शिक्षकांनी संप केला. राज्याच्या मुख्यमंत्री यांचा मान ठेवुन कर्मचारी शिक्षकांच्या सुकाणू समितीने बेमुदत सुरु केलेला हा संप स्थगित केला. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या आश्वासनाला सहा महिने उलटून गेले.

 

जुनी पेन्शन करीता नेमलेल्या अभ्यास समितीने तीन महिन्यात अहवाल देणे अपेक्षीत असताना मुदतवाढ घेऊन देखील अद्याप शासनाकडून सदर समितीचा अहवाल जाहिर केला नाही. सरकार कडून कर्मचारी शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय होत नाही. उलट कंत्राटीकरण करुन सरकारी विभाग व शाळांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

 

शिक्षण, आरोग्य अशा मुलभूत सेवा देणे हे सरकारचे कर्तव्य असताना सरकार या वरील खर्च कमी करुन खासगीकरण व कंत्राटीकरण करु पहात आहे. गरीब, उपेक्षीत, सर्व सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडीत असलेल्या आरोग्य विभागात मोठया प्रमाणात कंत्राटी व रोजंदारी तत्वावर कर्मचारी कार्यरत असून त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले जात नाही.जनतेची गैर सोय होऊ नये अशी संघटनेची इच्छा आहे म्हणून महाराष्ट्र सरकार ने तात्काळ संघटनेच्या मागण्या मान्य कराव्या अशी अपेक्षा या वेळी व्यक्त करण्यात आली.