पनवेलकरांना मिळावी 66 टक्के कर माफी!

 

पनवेल । कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीमधील पलावा हा एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्प प्रकल्पातील 26 सदनिका धारकांना त्यांच्या मालमत्ता करत 66 टक्के सूट देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला असल्याने त्याच अनुषंगाने पनवेलकरांवरही लादलेल्या जाचक मालमत्ता करातून मुख्यमंत्रीनी 66% सूट देऊन दिलासा देण्याची मागणी पनवेल मधील माजी नगरसेविका लीना गरड यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती.

 

त्या पत्राची गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्री सचिवालयाने पनवेल महापालिकेच्या आयुक्तांना याबाबत लेखी पत्रव्यवहार करून

याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश पारित केला असल्याचे माजी नगरसेविका लीना गरड यांनी सांगितले आहे.

पनवेलकरांवर लाद लेल्या जाचक मालमत्ता करातून पनवेलकरांची निश्चितच सुटका होण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत.

 

नागरिकांनीही समाधान व्यक्त केले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या लोकसभा मतदारसंघा मधील आणि महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री श्री लोढा साहेब यांच्याशी संबंधित लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनीने, निर्माण केलेल्या, या पलावा प्रोजेक्ट मधील 26 हजार सदनिकाधारकांच्या मालमत्ता करात 66 टक्के सूट देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासना कडून दिनांक 30 ऑक्टोबर रोजी घेण्यात आला आहे.

 

पलावा प्रोजेक्ट प्रमाणेच पनवेल महानगरपालिका हद्दीमधील खारघर, कामोठे, कळंबोली, तळोजा, नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी या नोड मधील सुमारे अडीच लाख मालमत्ता धारकांची वसाहत, ही सिडकोने नियोजन प्राधिकरण म्हणून, निर्माण केलेला विशेष प्रकल्प आहे. 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सर्व प्रकारच्या सुविधा सिडकोने दिलेल्या असून, पनवेल महानगरपालिकेने कोणतीही सुविधा दिलेली नाही.

 

त्यामुळे, ज्या प्रमाणे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमधील मे. लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड यांच्या पलावा विशेष गृहनिर्माण प्रकल्पास, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 129 -1- अ मधील तरतुदीनुसार, 66 टक्के मालमत्ता करत सवलत दिली, त्याच न्यायाने खारघर, कामोठे, कळंबोली, तळोजा, नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी शहरामधील अडीच लाख मालमत्ता धारकांना, 66% मालमत्ता करात सवलत देणे बाबत, पनवेल महापालिकेच्या माजी नगरसेविका आणि कॉलनी फोरमच्या अध्यक्ष लीना अर्जुन गरड यांनी दिनांक 31 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना विनंती पत्र दिले होते.

 

नगरसेविका लीना गड यांच्या विनंती पत्राची दखल घेऊन मुख्यमंत्री सचिवालयाने, सिडको महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक आणि पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त यांना आदेश दिले आहेत की, सदर प्रकरणी आपल्या स्तरावरून अनुषंगिक मुद्द्यावर योग्य ती चौकशी करण्यात यावी आणि शासनाचे प्रचलित कायदे / नियम, धोरणानुसार उचित कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी आणि झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल विनाविलंब अर्जदार यांना परस्पर कळवण्यात येऊन, त्याची एक प्रत मुख्यमंत्री सचिवलयास पाठवण्यात यावी.

 

पनवेलकरांवर लादलेला जाचक मालमत्ता कर रद्द व्हावा यासाठी माजी नगरसेविका लीना गरड या कॉलनी फोरमच्या माध्यमातून तसेच न्यायालय प्रक्रियेतून जाचक कर माफ व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत. नगरसेवक असतानाही महापालिकेच्या सभागृहात त्यांनी प्रथम या जाचक मालमत्ता करायला कडाडून विरोध केला होता .जनतेमध्येही मालमत्ता कराबाबत प्रचंड संतापाचे वातावरण ही निर्माण झाले आहे. एक जनहित याचीका ही उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.