आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीची हमी मिळत नाही तोपर्यंत जनसुनावणी होऊ देणार नाही; आमदार महेंद्र दळवी यांचा इशारा

 

अलिबाग । आरसीएफच्या प्रस्तावीत विस्तारीकरणाला ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण जो 141 प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याची हमी आरसीएफ देत नाही तोपर्यंत जनसुनावणी होऊ देणार नाही असा इशारा अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी दिला.

 

आरसीएफ प्रकल्पग्रस्ताना 40 वर्षानंतरही नोकरीत समावून घेतले नाही. तेव्हापासून 141 प्रकल्पग्रस्त नोकरीसाठी झगडत आहेत. आतापर्यंत शेकडो बैठका झाल्या आहेत. यात कंपनीचा विस्तार होईल तेव्हा प्रथम या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत घेण्यात आले होते.

आता आरसीएफ कंपनीमध्ये विस्तारीकरण प्रस्तावित आहे. याची जनसुनावणी लावण्यासाठी कंपनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे विनंती करत असल्याची माहिती मिळताच, अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांची यामध्ये एन्ट्री झाली आहे. त्यांनी स्थानिकांना प्रकल्पग्रस्ताना नोकरीत घेण्याची मागणी केली आहे.

 

शुक्रवारी (12 ऑगस्ट) जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी प्रकल्पग्रस्त, आरसीएफचे अधिकारी यांनी बैठक बोलावली होती. यावेळी आमदार महेंद्र दळवी यांनी, आरसीएफच्या विस्तारीकरणाला आमचा विरोध नाही मात्र आधी प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत घेण्याची हमी कंपनीने द्यावी अशी आग्रही मागणी केली. तचेस आरसीएफकडून आतापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांची कशी दिशाभुल केली हे जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्दशनास आणून दिली.

 

प्रकल्पग्रस्तांच्यावतील आमदार महेंद्र दळवी यांचे ऐकूण घेतल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत घेण्याबाबत वरिष्ठांकडे प्रत्रव्याव्हार करण्याचे निर्देश आरसीएफ अधिकार्‍यांना दिले. तसेच स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना त्यांच्या लक्षात आणून देण्याची सुचना केला. तर जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत घेण्याची हमी देत नाही तोपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत आरसीएफची जनसुनावणी होऊ देणार नाही असा इशारा आ. दळवी यांनी दिला आहे.