मुरुडमधील १०२ वर्षे जुनी धोकादायक इमारत खाली करण्यात परस्पर पतपेढीची नकारघंटा

डॉ. दिलिप बागडे यांनी दिले जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि मुख्याधिकारी यांना निवेदन

By Raigad Times    07-Jul-2022
Total Views |
building
मुरुड । मुरुड बाजारपेठ मधील डॉ.दिलिप बागडे यांच्या मालकीच्या जागेत १०२ वर्षे जुनी असलेली इमारत सद्यस्थितीत मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत असल्याने या जागेत असलेल्या परस्पर पतपेढीला मुरुड नगरपरिषदेने इमारत खाली करण्याचे आदेश देऊनही अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात न आल्याने डॉ.दिलिप बागडे यांनी रायगड जिल्हाधिकारी, मुरुड तहसीलदार आणि नगरपषदेचे मुख्याधिकारी यांना निवेदन सादर करून मागणी केली आहे.
 
 
डॉ. बागडे त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सदरची माझ्या मालकीची मौजे मुरुड, नगरपरिषद हद्दीतील घर मिळकत क्र. Z1AW19A000043 आणि जुना घर मिळकत क्र. ६५/१९/३२/२ ही माझ्या खुद मालकीची असून सदरची घर मिळकत ही सुमारे १०२ वर्षापेक्षा अधिक काळ जुनी असून ती पुर्णपणे भग्नवस्थेमध्ये असून ती केव्हाही पडून तिथे मोठ्याप्रमाणावर जिवीत आणि वित्तहानी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. सदरच्या घर मिळकतीमध्ये परस्पर सहकारी पतसंस्था असून तिथे अनेक लोकांची ये-जा असते अशावेळी काही अनुचित प्रकार घडल्यास सदर जमिन मिळकतीचा मालक म्हणून माझ्यावर कारवाई होण्याची देखील शक्यता नाकारता येत नाही. मी यापूर्वीच रितसरपणे परस्पर सहकारी पतसंस्थेस तसेच मुरुड नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे सदरच्या घर मिळकतीबाबत तक्रारी दाखल करून ह्या मिळकती खात्री करून मागीतलेली आहे. मात्र परस्पर सहकारी संस्थेने नाहक मला त्रास देणेकरीता मुरुड येथिल दिवाणी न्यायालयामध्ये रे, मु. नं. १७/२२ दाखल करून मनाई हुकुमाचा अर्ज दाखल केला, मात्र मे. कोर्टाच्या पटलावर आलेल्या पुराव्याअंती आणि दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करून मे. कोर्टाने सुद्धा वादीचा मनाई हुकूमाचा अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे आता परस्पर सहकारी संस्थेने सदरची जागा रिकामी करणे गरजेचे आहे.
 
 
सदर माझ्या मालकीची घर मिळकत क्र. Z1AW19A000043 ही मिळकत परस्पर सहकारी संस्थेला रिकामी करण्याचे आणि पाडून टाकण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर करण्यात यावी. जेणे करून या पावसाळ्यामध्ये कोणतीही धोकादायक घटना घडून जीवित आणि आर्थिक हानी होणार नाही, असे डॉ.दिलिप बागडे यांनी रायगड जिल्हाधिकारी, मुरुड तहसीलदार आणि मुख्याधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात अशी मागणी करण्यात आली आहे.