रायगड जिल्ह्यातील दरडग्रस्त गावांचे कायम पुनर्वसन होणार; 13 कोटी 25 लाख रूपयांचा निधी मंजूर

 

 

मुंबई । जुलै 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे दरड कोसळल्याने बाधित झालेल्या रायगड जिल्ह्यातील गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाकरिता 13 कोटी 25 लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

 

मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, दिनांक 22 व 23 जुलै, 2021 रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे  महाड तालुक्यातील  तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौध्दवाडी,मौजे केवनाळे व पोलादपूर तालुक्यातील मौजे साखर (सुतारवाडी) ही गावे बाधीत झाली होती तसेच मनुष्यहानी देखील झाली होती. दरड कोसळून बाधित झालेल्या नागरीकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.त्याच अनुषंगाने या गावांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनाकरीता भुसंपादन तसेच नागरी व सार्वजनिक सोयी सुविधा, विद्युत पुरवठा तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा करणे या कामांकरीता 13 कोटी 25 लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

 

तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौध्दवाडी मध्ये भुसंपादन करण्यासाठी 2 कोटी 92 लाख 17 हजार 761 रूपये, मौजे केवनाळे मध्ये भुसंपादन करण्यासाठी 64 लाख 26 हजार 148 रूपये, पोलादपूर तालुक्यातील मौजे साखर (सुतारवाडी) साठी 38 लाख 41 हजार 786 रूपये असे एकूण भुसंपादनासाठी 3 कोटी 94 लाख 85 हजार 695 रूपये तर महाड तालुक्यातील मौजे तळीये तर कोंडाळकरवाडी व बौध्दवाडी मध्ये नागरी व सार्वजनिक सोयी सुविधा, विद्युत पुरवठा तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा करणे या कामांकरीता 9 कोटी 30 लाख 16 हजार 552 रूपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे असे एकूण 13 कोटी 25 लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही 8 फेब्रुवारी 2022 रोजी निर्गमीत करण्यात आला आहे.

 

 दरड कोसळलेल्या गावांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनाकरिता 25 लाख 79 हजार 192 रूपये निधीची तरतूद

22 व 23 जुलै, 2021 रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील मौजे तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौध्दवाडी,मौजे केवनाळे व पोलादपूर तालुक्यातील मौजे साखर (सुतारवाडी) या गावांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावासही शासनाने मान्यता दिली असल्याने जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार कंटेनर चौथरा तयार करणे, नळ पाणी पुरवठा योजना करणे तसेच रस्ते व ड्रेनेज लाईन तयार करणे इत्यादी कामांसाठी आवश्यक एकूण रु. 55 लाख 58 हजार 384 रूपये इतक्या निधीपैकी 50% म्हणजे एकूण रु. 25 लाख 79 हजार 192 इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे.याबाबतचाही दिनांक 8 फेब्रुवारी 2022 रोजी दुसरा शासननिर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने निर्गमीत केलेला आहे.