- ‘साबां’ विभागाचा नियोजनशून्य कारभार
- ८५ लाखांचा निधी वाया जाण्याची भीत
जेएनपीटी | सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे ८५ लाख रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेली नवी मुंबई पोलीस आयुक्त हद्दीतील मोरा सागरी पोलीस ठाण्याच्या नवीन इमारतीची उद्घाटनाआधीच भग्नावस्था झाली आहे. त्यामुळे शासनाकडून खर्च करण्यात आलेला ८५ लाखांचा निधी वाया जातो की काय? असा प्रश्न उरणच्या आम जनतेला पडला आहे.
सागरी किनारपट्टी भागातून होणार्या दहशतवादी कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि देशातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने किनारपट्टीवरील सागरी पोलीस ठाण्यांना विशेष महत्त्व दिले आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई शहराच्या हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मोरा, करंजा बंदर आणि घारापुरी परिसरावर नजर ठेवण्यासाठी शासनाने नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या हद्दीत नव्याने मोरा सागरी पोलीस ठाण्याची निर्मिती केली.
सदर पोलीस ठाण्यासाठी सुसज्ज इमारत असावी, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून उरण शहरातील पेन्शन पार्क येथील भूखंडावर शासनाकडून प्राप्त झालेल्या ८५ लाख निधीतून सुसज्ज इमारतीचे बांधकाम २०१८ ते २०२० या वर्षांत हाती घेण्यात आले. परंतु सदर पोलीस ठाण्याच्या इमारतीच्या छताला पावसाळ्यात गळती लागली आहे. त्यात शहरात उद्भवणार्या पूर परिस्थितीचे पाणी सदर इमारतीच्या तळमजल्यावर साचून राहते. एकंदरीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे उद्घाटनाअगोदरच सदर इमारत भग्नावस्थेत पडून राहिली आहे. राज्यातील जनतेचा पैसा वाया जातो की काय? अशी चर्चा सध्या उरणमध्ये रंगू लागली आहे.
राज्य शासनाने मोरा सागरी पोलीस ठाण्याच्या नव्या इमारतीसाठी ८५ लाखांचा निधी २०१८ मध्ये मंजूर करुन दिला. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे उद्घाटनाअगोदरच सदर इमारतीच्या छताला पावसाळ्यात गळती लागली असून सदर इमारत उद्घाटनापूर्वीच अनेक समस्यांनी ग्रासली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता व ठेकेदार यांच्यावर कठोर कारवाई करावी व इमारतीच्या बांधकामासाठी वाया जात असलेला निधी शासनाने अभियंता व सदर ठेकेदारांकडून वसूल करुन घ्यावा, अशी मागणी हनुमान कोळीवाडाचे माजी सरपंच जयवंत कोळी यांनी केली आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------
मोरा सागरी पोलीस ठाण्याच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी ८५ लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. परंतु इतर काम हे निधीअभावी रेंगाळत पडलेले आहे. शासनाकडून निधी मंजूर झाला की उर्वरित काम हाती घेतले जाणार आहे. - एस.बी.बांगड, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग-उरण