आता ‘लर्निंग ड्रायव्हींग लायसन्स’ मिळणार ऑनलाईन

 मुंबई । शिकाऊ वाहनचालक परवाना, नवीन खाजगी दुचाकी व चारचाकी वाहनांची नोंदणी वितरकांमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यामुळे परिवहन कार्यालयात जाण्याची गरज नाहीये. या सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देत, परिवहन विभागाने जनहिताचे एक महत्वाकांक्षी पाऊल टाकले आहे.

 

भविष्यातही शासकीय विभागांना ज्या सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे शक्य आहे, त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-गव्हर्नन्सवर आधारित नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. ‘सारथी 4.08 या अद्ययावत प्रणालीअंतर्गत आधार क्रमांकांशी संलग्न असलेल्या ऑनलाईन शिकाऊ वाहनचालक परवाना तसेच वाहन नोंदणीच्या ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

 

या कार्यक्रमास परिवहन मंत्री अ‍ॅड.अनिल परब, एनआयसी, नवी दिल्लीच्या महासंचालक डॉ. नीता वर्मा, मुख्यमंत्र्यांचे तसेच विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जर्‍हाड, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, परिवहन उपायुक्त जितेंद्र पाटील यांच्यासह राज्यातील परिवहन विभागाचे अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

 

शिकाऊ वाहन चालक परवाना (लर्निंग ड्रायव्हींग लायसन्स) मिळवण्यासाठी आता कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.  करिता यापूर्वी वाहनांची तपासणी मोटार वाहन निरीक्षकांमार्फत करण्यात येत होती. आता अशा पद्धतीने वाहन तपासण्याची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली आहे.

 

यापुढे नवीन वाहनांची वितरकाच्या स्तरावर तत्काळ नोंदणी होईल. वाहन वितरकांमार्फत सर्व कागदपत्रे डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) चा उपयोग करुन ई-स्वाक्षरी पद्धतीने तयार करण्यात येतील. त्यामुळे कार्यालयात वाहन अथवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. वाहन वितरकांनी कर व शुल्क भरल्याक्षणी वाहन क्रमांक जारी होणार आहे, अशी माहिती विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी दिली.

 

 

जनहिताच्या दोन ऑनलाईन सेवांचे लोकार्पण हे या क्षेत्रातील क्रांतीकारी पाऊल असल्याचे सांगतांना परिवहन मंत्री अनिल परब यावेळी म्हणाले की, आजच्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात गर्दी टाळून विभागाचे नियमित कामकाज सुरु ठेवण्यासाठीही त्या अत्यंत महत्वाच्या आहेत. विभागामार्फत आतापर्यंत जनहिताच्या 85 सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्याची माहिती परब यांनी दिली.

 

 

राज्यात दरवर्षी सुमारे 15 लाखांपेक्षा जास्त शिकाऊ परवाने देण्यात येतात तसेच 20 लाखांहून अधिक नवीन वाहनांची नोंदणी होते. याकामी नागरिकांचा अंदाजे 100 कोटी रुपयांचा खर्च होतो. आता या सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्याने खर्चात बचत होऊन नागरिकांचा वेळ व श्रमही वाचणार आहे. तसेच हे काम करणार्‍या अंदाजे 200 अधिकार्‍यांवरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत झाल्याने विभागाच्या कामाची दर्जोन्नती करणेही यातून शक्य होईल.

 

परिवहन आयुक्त ढाकणे यांनी ज्या सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून देणे शक्य आहे, त्या येत्या दोन महिन्यांत उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे आभार प्रदर्शनात सांगितले.