अलिबाग । अलिबाग तालुक्यातील सुमारे 100 गावांना पाणीपुरवठा करणार्या उमटे धरणाचा गाळ उपसा करण्याचा निर्णय आज (20 मे) रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा जिल्हा परिषद अध्यक्षा योगिता पारधी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ही सभा ऑनलाईन घेण्यात आली. या सभेत कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव व ताउक्ते चक्रीवादळ यामुळे उद्भवलेल्या संकटाचा सामना एकजुटीने करण्याचा निर्धार करण्यात आला.
उमटे धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. परिणामी या धरणावर अवलंबून असलेल्या गावांमध्ये पाणीटंचाई आहे. त्यामुळे हा गाळ काढण्यात आला तर किमान पुढच्या वर्षी तरी या गावांना पुरेसे पाणी मिळेल, असे शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच पाणीटंचाई असलेल्या या गावांमध्ये तातडीने टँकरने पाणी पुरवण्यात यावे, अशी मागणी केली.
या सभेत ताउक्ते चक्रीवादळामुळे जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला. चक्रीवादळाचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली. यावेळी सर्वच सदस्यांनी पंचनामे परिपूर्ण पद्धतीने करण्यात यावेत, सरकारने बाधितांना नुकसान भरपाई जाहीर करावी, अशी मागणी केली.
चक्रीवादळामुळे जिल्हा परिषदेच्या 16 प्राथमिक आरोग्य केंद्र व 39 उपकेंद्रांच्या इमारतींची पडझड झाली आहे. यामधील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व काही उपकेंद्रांवर कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण केंद्र सुरु आहे. तसेच अँटीजन चाचणी करण्यात येत आहे. यामुळे या केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने तत्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
जिल्ह्यात सुरू असलेली कोरोना चाचणी तसेच लसीकरण मोहीम, लसीकरण केंद्र यांची सविस्तर माहिती सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी सर्व सदस्यांना दिली. तसेच जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य केंद्रात अँटीजन चाचणी करण्यात येत असून येथे पुढील कालावधीत आरटीसीपीआर चाचणी करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या सभेसाठी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुधाकर घारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मंडलिक यांच्यासह सर्व विभागांचे अधिकारी जिल्हा परिषदेत उपस्थित होते. तर विषय समित्यांचे सभापती व जिल्हा परिषद सदस्य ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी झाले होते.