रायगड जिल्ह्याचा 32 कोटींचा निधी गेला परत

 

 

 

अलिबाग । रायगड जिल्हा वार्षिक योजनेतील कोट्यवधींचा निधी परत जाण्याची भीती आता खरी ठरली आहे. यंदा केवळ 86 टक्केच इतका निधी खर्च केला असला तरी आराखड्यातील जवळपास 32 कोटींचा निधी परत गेला आहे. कोकणातील सर्व जिल्ह्यांनी शंभर ट3के विकास निधी खर्च केला. रायगड जिल्हा मात्र मागे राहिला आहे. निधी उशिरा आला, बीडीएस प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी ही कारणे पुढे केली जात असली नियोजनाचा आणि समन्वयाचा अभाव, हे यामागचे खरे कारण असल्याचे बोलले जात आहे.

 

राज्य सरकारने सरत्या आर्थिक वर्षासाठी म्हणजे सन 2020-21 करिता रायगड जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हयातील विकास कामांसाठी 234 कोटी रूपयांचा आराखडा मंजूर केला होता. कोरोनामुळे यंदा जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी येणारा निधी उशिरा आल्याने तो मार्च अखेरपयरत खर्च कसा करायचा? असा प्रश्न रायगड जिल्हा प्रशासनासमोर होता. वर्ष अखेरीला 8 दिवस उरले असताना 234 कोटी रूपयांपैकी केवळ 85 कोटी इतकाच निधी वितरीत झाला होता. त्यामुळे पुढील 8 दिवसांत जवळपास 150 कोटी रूपये खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर होते. परंतु वर्ष अखेरीस 234 कोटींपैकी 202 कोटी 27 लाख 97 हजार रूपये इतका निधी खर्च झाला. हे प्रमाण 86 टक्केच इतके आहे. मागील वर्षी कोरोनामुळे 31 मार्चला टाळेबंदी होती. परंतु तत्पूर्वीच बहुतांश निधी खर्च झाला होता.

 

कोरोनाच्या संकटामुळे राज्य सरकार मोठ्या आर्थिक अडचणीत आले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकाही होत नव्हत्या. या काळात तब्बल आठ महिने विकासकामे ठप्प होती अखेर वार्षिक आराखड्यातील निधी डिसेंबरमध्ये जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आला. त्यामुळे कामांना मंजुरी, प्रशासकीय मान्यता ही प्रक्रिया खूपच उशिरा सुरू झाली.

 

दरवर्षी साधारण ऑक्टोबरपयरत वार्षिक आराखडयाचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध होत असतो. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यापयरत सर्व सोपस्कार पूर्ण होवून निधी वितरीत होवून तो 31 मार्चपयरत खर्चदेखील केला जातो. परंतु यंदा निधी उशिरा आला. येणार्‍या निधीपैकी 60 टक्केच इतका निधी हा जिल्हा परीषदेला दिला जातो. जिल्हा परीषदेने 31 मार्चपयरत प्रशासकीय मान्यता देऊन तो आपल्याकडे वर्ग करून घेतला तरी पुढील आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद तो खर्च करू शकते. परंतु यंदा शेवटच्या दिवसापयरत जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून आला.

 

जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करण्यात रायगड जिल्हा कोकण विभागात नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. परंतु यावर्षी तुलनात्मक अभ्यास केला तर रायगड सर्वात मागे राहिल्याचे दिसून येत आहे.