मुरुड-रोहा फार्मा पार्कला केंद्राची मंजुरीच नाही; मग प्रकल्पाचा घाट का?

By Raigad Times    04-Mar-2021
Total Views |
 Ulka Mahajan_1  
 
सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांचा सवाल
 
सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांची भूमिका संशयास्पद
 
अलिबाग । मुरुड-रोहा परिसरात येत असलेल्या फार्मा पार्क प्रकल्पाला येथील शेतकर्‍यांचा तीव्र विरोध आहे. तर दुसरीकडे केंद्राने अद्यापही प्रकल्पासाठी कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. असे असताना हा प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी केला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
 
उल्का महाजन यांनी बुधवारी (3 मार्च) अलिबाग येथील तुषार विश्रामगृह येथे मुरुड रोहा फार्मा पार्क प्रकल्पाबाबत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. शेतकर्‍यांचा या प्रकल्पाला विरोध असून हा प्रकल्प नको, असे निवेदन त्यांनी जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांना दिले.
 
मुरुड-रोहा तालुक्यातील 17 गावांत फार्मा पार्क प्रकल्प उभारण्याबाबतची पावले प्रशासनाकडून उचलली जात आहेत. याबाबत आरटीआय कार्यकर्त्या आशादेवी यांनी केंद्राकडे माहितीच्या अधिकारात प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे का? अशी माहिती मागितली होती. मात्र, या प्रकल्पाला केंद्राने कोणतीही मंजुरी दिलेली नाही आणि तत्वतः मान्यताही दिलेली नाही, असे पत्र केंद्राने दिले आहे. मग शेतकर्‍यांच्या जमिनी कशासाठी भूसंपादीत केल्या जात आहेत? असा प्रश्न उल्का महाजन यांनी उपस्थित केला आहे.
 
कोकणात एकही रासायनिक प्रकल्प येऊ देणार नाही, अशी घोषणा खासदार सुनील तटकरे यांनी राज्याचे मंत्री असताना केली होती. मात्र, तटकरे यांनी हा प्रकल्प व्हावा, यासाठी केंद्राकडे पत्र व्यवहार केला आहे. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने 2013 चा कायदा रद्द केला आणि हा प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न केला. आता ते विरोधात असून या प्रकल्पाला विरोध करीत आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधक यांची याबाबत दुटप्पी भूमिका असल्याचे दिसत आहे, असे उल्का महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.
 
दरम्यान, 4900 एकर जमीन फार्मा प्रकल्पासाठी भूसंपादीत होणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या सुपीक जमिनी नष्ट होणार आहेत. मच्छीमार बांधव हासुद्धा या प्रकल्पामुळे देशोधडीला लागणार आहे. शेतकर्‍यांना हा प्रकल्प नको आहे. शेतकर्‍यांनी आपल्या हरकती नोंदविल्या आहेत, तरीही प्रशासन जबरदस्ती हा प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप होत आहे.