सिलेंडर आठशे तीस, जनतेचा महागाईने निघतोय किस

By Raigad Times    03-Mar-2021
Total Views |
20210303_145015_1 &n
 
माणगांव :- दिवसेंदिवस महागाई चा आलेख उंचावत आहे बाकी कसलीच प्रगती झाली नाही तरी चालेल पण हा ग्राफ कमी होता कामा नये, असच धोरण जणु सध्या राबविण्यात येत आहे. जिडीपी ग्रोथ रेट विकासाचा दर वगैरे शब्द आता सवयीचे झालेत. सर्वसामान्यांना त्याचे काही सोयर-सुतक उरल नाही. सिलेंडरच्या वाढत्या किमती पाहता आता गॅसवर स्वयंपाक करणे परवडणार नाही. पून्हा एकदा लाकुडफाटा गोळा करुन शेणी-गोवऱ्या थापायची वेळ खेड्या-पाड्यातूनही परत आल्याचे बोलले जात आहे. कारण उज्वला गॅस योजना आल्याने आदिवासी वाड्या वस्तीतून देखिल चुलीचा धुर निघणे बंद झाले होते. लोकांना गॅस सिलेंडर घेण्यासाठी सरकारने चांगली योजना आणली आणि त्याची सवय लावली, आणि आता घ्या विकतचा गॅस कारण सिलेंडर झाला आठशे तीस जनतेचा महागाईने निघतोय किस.
 
सबसिडी-बिडी काही मिळत नाही. परवडलं तर जगा, नाहीतर चारजणांच्या खांद्यावरील त्या अंतिम शिडी वरुन परत जा ! सबसिडी, नाही. आता हिच अंतिम सिडी तुम्हाला या सगळ्या दैनंदिन समस्यातून मुक्त करेल; यालाच अच्छे दिन म्हणतात ! असे उद्वेगाने जनतेच्या तोंडी महागाई कडे बघुन नाक्या नाक्यावर चर्चीले जात आहे. अशीच परिस्थिती जनसामान्य मध्यमवर्गिय हातवरच पोट असलेल्या जनतेची सध्या झाली आहे. त्यातभर नैसर्गिक आपत्ती, कोरोना महामारीची पण आता मात्र पुन्हा जुणं तेच सोनं अस म्हणत चुली फुकायची वेळ सर्वांवर आली असल्याचे लोक बोलतात.
 
आपले प्रपंच चालविताना जनतेचे आर्थिक बजेट पार कोलमडले, कारण डिझेल पेट्रोलच्या किंमतीत झालेली मोठी वाढ, पण या बाबत एक चकार शब्दही कोणीही काढीत नाही. विजबील भरुन जनतेचे होते नव्हते ते अवसानही गळून पडले आहे. कारण सगळेच राजकारण घडते आहे. विरोधीपक्ष आवाज उठविणासा झाला आहे आणि उठविलाच तर लोकांचा त्यावर विश्वास उरला नाही. एखाद्या देशाच्या विशिष्ट कालावधीतील आर्थिक प्रगतीचे मोजमाप करण्यासाठी जी. डी. पी. म्हणजेच (Gross Domestic Product) ही संज्ञा जगभरात वापरली आहे. राज्यकर्ते, अर्थतज्ञ, गुंतवणूकदार, व्यावसायीक, बँकर, राजकारणी याशिवाय माध्यमे यांनाही त्याच्या आकडेवारी, अंदाजात रस असतो. मात्र सर्वसामान्य,मध्यमवर्गिय, दारिद्र्य रेषेखाली जगणाऱ्यांना त्याचे काय?
 
जीडीपीत देशातील तिमाही/वार्षिक कालावधीत निर्माण झालेल्या वस्तू आणि सेवा यांचे बाजारमूल्य मोजले जाते. जगाच्या तुलनेत एखाद्या विशिष्ठ देशाची प्रगती तसेच इतर देशांच्या तुलनेतील त्या विशिष्ठ देशाची प्रगती किती आहे हे मोजण्याचा तो एक मानदंड आहे. नुसत्या जी. डी. पी. वरून देशातील लोकांचे रहाणीमान आणि क्रयशक्ती निश्चित अशी समजत नसल्यानेच खर्च करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवरुन काढलेला जी. डी. पी. अधिक अचूक असतो. जी. डी. पी. वरून त्या देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेचा अंदाज बांधता येतो. जर जी. डी. पी. दर चांगला असेल तर त्याचाच दुसरा अर्थ असा होतो की देशात बेकारी कमी आहे. कामगारांचे वेतनमान उच्च आहे. औद्योगिक क्षेत्रात मजुरांना मागणी आहे. उत्पादीत मालाला उठाव आहे. अस काहीही आपल्या कडे घडताना दिसत नाही. याला कोण जबाबदार दोष द्यायचा तरी कोणाला ? हा एकच सवाल सगळीकडे आशाळ-भूत नजरेतून विचारला जात आहे. कटू आहे पण हेच वास्तव आहे.