पॉक्सो खटल्यांसाठी पनवेलला फास्ट ट्रॅक कोर्ट

 

 

पनवेल । रायगड जिल्ह्यातील पॉक्सो प्रकरणांकरिता पनवेल येथे स्वतंत्र जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केला आहे. या अगोदर अलिबाग या ठिकाणी हे न्यायालय सुरू करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याला स्थगिती देऊन पनवेल येते जलदगती न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे.

 

बाल हक्कांबाबतच्या अधिसंधीस 11 डिसेंबर 1992 रोजी भारत सरकारने मान्यता दिली आहे. यामध्ये बालकांच्या हिताचे संरक्षण करताना सर्व राज्यपक्षकारांनी पालन करावयाची मानके विहित केली आहेत. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 15(3) मध्ये इतर गोष्टींबरोबर बालकांसाठी विशेष तरतुदी करण्याकरिता राज्य सरकारला अधिकार दिलेले आहेत.

 

‘बालक’ ह्या संज्ञेमध्ये अठरा वषारखालील सर्व व्यक्तीचा समावेश होतो. बालक ही देशाची संपत्ती, उद्याची पिढी मानली जाते. तिचे योग्य प्रकारे पालनपोषण, संवर्धन व्हावे, निकोप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि सामाजिक विकास व्हावा, बालकांस अत्याचारांपासून संरक्षण मिळावे, बालपण सुदृढ राहावे, बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, बालकांचे बालपण, यौवन याचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण व्हावे ह्या मुख्य हेतूने ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सस्युअल ऑफेन्सस ऍक्ट, 2012’ (पॉक्सो कायदा) या नावाने केंद्र सरकारने बालकांचे संरक्षणार्थ 2012 साली विशेष कायदा पारित केला.

 

ह्या कायद्यामध्ये बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण करण्याकरिता तसेच अपराध्यास कठोर शासन करण्याकरिता तरतूद आहे. बालकांचे लैंगिक छळणूक, छेडछाड, अश्लीलता, कुकर्म, अत्याचार, बलात्कार, ह्या गोष्टींपासून संरक्षण व्हावे, ह्या उद्देशाने हा विशेष कायदा अस्तित्वात आला.

 

ह्या कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालये स्थापन करून खटले चालवावेत असे म्हटले आहे. ज्या ठिकाणी अद्यापपयरत विशेष न्यायालयांची व्यवस्था नाही अशा ठिकाणी सत्र न्यायालयास हे खटले चालविण्याचे अधिकार आहेत. राज्यात 138 जलदगती न्यायालय स्थापन करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये रायगड जिल्ह्याला अलिबाग सत्र न्यायालयात अशा प्रकारचे विशेष न्यायालय सुरु करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान रायगड जिल्ह्यातील सर्वात मोठा तालुका असलेल्या पनवेल परिसराचे नागरीकरण वाढले आहे. या भागाला महान नगराचे स्वरूप प्राप्त होत आहे.

 

परिणामी तुलनेत इतर तालुक्यात पेक्षा पनवेलमध्ये पॉस्को अंतर्गत जास्त गुन्हे दाखल होतात. बाजूला उरण, कर्जत आणि खालापूर तालुका आहेत. पेण, सुधागड हेसुद्धा जवळच आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर न्यायनिवाडे जलद व्हावेत, म्हणून आणि अलिबाग ऐवजी पनवेल येथे पॉस्को कायद्यांतर्गत खटले चालवण्यासाठी जलद गतीने सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी पनवेल तालुका बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मनोज भुजबळ यांच्यासह इतर पदाधिकार्‍यांनी केली होती.

 

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनीसुद्धा यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानुसार 8 मार्च रोजी या संदर्भात अधिसूचना काढून पॉस्को जलदगती न्यायालय अलिबागऐवजी पनवेल या ठिकाणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह पनवेल तालुका वकील बार असोसिएशनने स्वागत केले आहे.