रेवदंडा किनार्‍यावरील कारवाई : फायदा कोणाचा? नुकसान कोणाचे?
Total Views |
अलिबाग । रेवदंडा समुद्र किनार्‍यावरील बेकायदा बांधकामांवर अखेर शुक्रवारी (26 फेब्रुवारी) जेसीबी फिरवण्यात आला आहे. पैसेवाल्यांच्या बेकायदा बंगल्यांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या जिल्हा प्रशासनाने मर्दमुखी गाजवली. मोठ्या पोलीस फौजफाट्यात अनेकांच्या पोटावर पाय आणला. काहींना गुदगुल्या झाल्या तर काहींच्या डोळ्यातून धारा लागल्या होत्या. व्यावसायिक आणि तक्रारकर्ते दोघेही स्थानिक, मराठीच; परंतू आपल्याच माणसाचे पाय खेचण्यात आपण इनकिंचितही मागे नाही, हे या प्रकरणातून दिसून आले. ‘अतिक्रमणावर कारवाई’ इतक्या ओळीपुरतीच ही घटना असू शकत नाही, अनेक कांगोरे आणि कोणाचे तरी हितसंबध जपण्यासाठी हि कारवाई केल्याच्या संशयाला जागा आहे.
1) अलिबाग तालुक्यातील सर्वांत दुर्लक्षित किनारा म्हणजे रेवदंडा... मांडवा, किहीम, अलिबाग, आक्षी, नागाव या किनार्यांवर मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असतात. त्यामुळे हे किनारे शनिवार-रविवार गजबजलेले असतात. या किनार्‍याच्या आसपासचे हॉटेल, लॉज, कॉटेज हाऊसफुल्ल होतात. किनार्‍यावरच्या टपर्‍यादेखील या दिवसात स्थानिकांना चांगला गल्ला देऊन जातात. याउटल सुंदर, स्वच्छ आणि पांढरी पुळण (बारीक वाळू) जेथे पहायला मिळते, तो रेवदंडा किनारा वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिला आहे.
2) सात-आठ वर्षांपूर्वी गावातील तीन-चारजणांनी एकत्र येऊन समुद्र किनार्‍यावर व्यावसाय सुरु केला. समुद्रापासून दीड-दोनशे मीटर सोडून एका जागेमध्ये त्यांनी बीच कॅम्पेनिंग सुरु केले. अर्थातच हे सरकारी जागेवर म्हणजेच बेकायदा होते. नारळी-पोफळीच्या झाडांचा वापर करुन त्यांनी एक-एक सुविधा उभ्या केल्या. बसायला बाकडी, फोटो काढायला होडी, छानशी लायटींग केल्यामुळे बीच आकर्षक दिसू लागला. अगदी इको फ्रेंडली वातावरण निर्माण केल्यामुळे पर्यटकांचे पाय या कॅम्पेनिंगकडे वळू लागले.
3) गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून व्यवसाय हळूहळू वाढायला लागला. यानंतर एकाचे बघून दुसर्‍याने, तिसर्‍याने असे 50 च्या वर स्थानिकांनी बीच कॅम्पेनिंग सुरु केले. इतर कॉटेज आणि हॉटेलपेक्षा रेवदंडा किनार्‍यावर गर्दी वाढायला लागली. शनिवार, रविवारी बीच कॅम्पेनिंग हाऊसफुल्ल जाऊ लागली आणि इथूनच पोटदुखी सुरु झाली. लोकांच्या नजरा या झगमगाटाकडे वळू लागल्या. इतर किनार्‍यापेक्षा तरुणाई रेवदंडा कॅम्पेनिंगला गर्दी करु लागल्याने त्याचा परिणाम अधिकृत व्यावसायीकांवर होऊ लागला. त्याचत ज्याने सर्वांत पहिले बीच कॅम्पेनिंग सुरु केले, त्याच्या विरोधकांनी अतिक्रमणाची तक्रार दाखल केली. त्याला आसपासच्या काही हॉटेल चालकांनीही हवा देण्यास सुरुवात केल्यामुळे हे प्रकरण वाढत गेल्याचे व्यावसायीक सांगतात.
4) यात राजकारणाने प्रवेश केला. पुढे रोज तक्रारींचा पाऊस पडत राहिला आणि शेवटी या बांधकांमावर महसुल विभागाने शुक्रवारी जेसीबी फिरवला. तसे वरवर तरी दिसते आहे. खरे तर एखादे अपवाद सोडले तर छोटेसे किचन आणि शौचालय याशिवाय कुठलेही मोठे पक्के बांधकाम येथे या लोकांनी केलेले नव्हते. मात्र कारवाई झाली. सुक्या लाकडापासून अतिशय रचनात्मक पध्दतीने उभे केलेले हलके फुलके इको फ्रेंडली बांधकाम अवजड जेसीबीने चुरडून टाकण्यात आले. या किनार्‍याचा विकास करण्यासाठी सरकार, जिल्हा प्रशासन किंवा मग कुठल्याही नेत्याने पाच पैशांचे प्रयत्न केले नाहीत. स्थानिकांनी तो प्रयत्न केला; पण आज सगळा विस्कोट झाला. होत्याचे नव्हते झाले.
5) कुठल्याही किनार्‍यावर जा, बहुतांशी छोटे व्यावसायिक, टपर्‍याचालक आपली रोजीरोटी कमवत आहेत. त्यांना कोणीही विचारायला जात नाही, तुम्ही अधिकृत की अनधिकृत? ते स्थानिक आहेत. रोजगार निर्माण करुन उदरनिर्वाह करतात, त्यांचा कोणालाही त्रास नाही, हे समजून प्रशासन तिकडे दुर्लक्ष करते. ते माणुसकीला धरुनच आहे. मात्र रेवदंडा किनार्‍यावरील अतिक्रमण हे अति होते हे मान्य करावेच लागेल. पोट भरण्यासाठी जागा अडवण्याचे ‘लिमिट’ या लोकांनी क्रॉस केले होते. सरकरी जागेचा जणू ताबाच या लोकांनी घेतला होता.मध्यंतरी जाब विचारणार्‍या एका सर्कलला मारहाण झाल्याची तक्रार आहे, पोलिसांवरही दादागिरी केल्याचे पोलीस सांगातात. हे सगळे संतापजनकच आहे.
परंतू या कारणासाठी लोकांच्या पोटावर मारले असावे, हे पचायला थोडे जडच जाते.
6) रायगडातील समुद्र किनार्‍यावरील सुमारे 150 च्या वर असे बंगले आहेत, जे अनधिकृत आहेत. काही बंगले तोडण्याचेही कोर्टाचे आदेश शासन दरबारी पडून आहेत. या तुलनेत रेवदंडा किनार्‍यावरील बांधकामे काहीच नव्हती. मात्र कारवाई करताना जी ताकद आणि तत्परता शासनाने दाखवली, ते पाहता, आपापसातल्या भानगडी, वाढत्या तक्रारी हे केवळ निमित्त आहे. ही कारवाई म्हणजे कुठल्या तरी ‘बिग बॉस’च्या ‘आदेशा’चा परिणाम किंवा हा किनारा मांडव्या सारखाच कोणाच्या तरी घशात घालण्याचा डाव आहे. अन्यथा अशाप्रकारे कारवाई करण्याची तत्पर्ता महसुलच्या इतिहासात पहायला मिळालेली नाही.
7) महसूल, पोलीस आणि इतर मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कारवाई करायला आले होते. दुपारचे उन्ह तापायला लागल्यानंतर या कर्मचार्‍यांनीदेखील झोपड्यांचा आधार घेतला. भर उन्हातही या लाकडी, कच्च्या झोपड्या सावली देत उभ्या होत्या. त्यामुळे आज जे तोडले, ते अधिकृत की अनधिकृत हा सरकारी खेळ आहे. त्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन सरकारने त्या सोयी निर्माण केल्या पाहिजेत. नुसता पर्यटनाचा ‘ब’ दर्जा घोषित केला म्हणजे झाले नाही. जे आहे ते अधिक चांगले आणि सुरळीत केले पाहिजे आणि जे आवश्यक आहे ते निर्माण केले पाहिजे. तशी हिंमत सरकारने आणि जशी पर्यावरणपूरक व्यवस्था स्थानिकांनी केली होती त्याच्या अर्ध्याने तरी कल्पकता आयएएस आणि तत्सम अधिकार्यांनी दाखवला असता तर आजची वेळ आलीच नसती.
8) आज कुठल्याही शहराचे घ्या, रस्त्यावर व्यावसाय करणारे, फेरीवाले, हातगाडीवाले बहुतेक परप्रांतीय असतात, तेदेखील बेकायदाच, रस्ते अडवून धंदा करतात. किनार्‍यारदेखील आता ही माणसे दिसतात. आपल्याला त्रास मात्र आपल्याच माणसाचा होतो. उभे करण्यापेक्षा आडवे करणे सोपे असते. खासकरुन सामान्य माणसाला...हेच सरकार आणि त्यांच्या प्रशासनाने केले. या सर्व व्यावसायीकांना व्यावसाय करण्यासाठी पुरक वातावर निर्माण करणे, त्यांना पोट भरता येईल अशा पायाभुत सोयी निर्माण करणे हे थोडे अवघडच आहे नै.