जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा सरकारचा निर्णय

आगामी अधिवेशनात विधेयक मांडणार

By Raigad Times    29-Nov-2021
Total Views |
mantraly _1  H

...तर रायगड जिल्हा परिषदेत कमीत कमी 85 सदस्य होऊ शकतात
 
मुंबई । राज्यातील जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढविण्याबाबत आज (29 नोव्हेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भातील विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात रायगड जिल्हा परिषदेतही कमीत कमी 85 सदस्य संख्या होऊ शकते.
 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 9 (1) मध्ये सुधारणा करुन जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
 
या सुधारणेमुळे सध्याची जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 2000 वरुन 2248 इतकी होईल. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांची संख्यादेखील 4000 वरुन 4496 इतकी होईल. राज्य निवडणूक आयोग, जिल्ह्यातील निर्वाचक गटांतून थेट निवडणुकीद्वारे निवडून द्यावयाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करील.
 
एखाद्या जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणुकीद्वारे भरविण्यात येणार्‍या अशा जिल्हा परिषदेमधील जागांची संख्या यामधील प्रमाण, शक्य असेल तेथवर, राज्यभर सारखेच असणार आहे. या निर्णयामुळे रायगड जिल्हा परिषदेतही येत्या काळात कमीत कमी 85 सदस्य संख्या होऊ शकणार आहे.
 
55 निर्वाचक गटांची किमान संख्या, राज्यातील जिल्ह्यांमधील कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांसाठी नियतवाटप करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्याची लोकसंख्या विचारात घेऊन, त्या जिल्ह्यासाठी पुढील सूत्राचा अंगिकार करुन काढलेल्या प्रत्येक लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त निर्वाचक गट असेल.
 
सर्वांत अधिक लोकसंख्या असेलल्या जिल्हा ‘क्ष’ गटात मोडतो. तर सर्वांत कमी लोकसंख्या जिल्ह्याला ‘वाय’ गट म्हटले जाते. या आधारे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अतिरिक्त निर्वाचक गटांची संख्या निर्धारित करतेवेळी जर लोकसंख्येचा अपूर्णांक अर्धा किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर प्रत्येक अतिरिक्त निर्वाचक गटासाठी तो एक निर्वाचक गट असा हिशेबात धरण्यात येईल आणि जर तो अर्ध्यापेक्षा कमी असेल तर, तो दुर्लक्षित करण्यात येईल.
 
निर्वाचक गटांची एकूण संख्या 85 निर्वाचक गटांपेक्षा अधिक असणार नाही, अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.