अलिबाग: चौल-आग्राव रस्ता होणार तरी कधी? ३ किमीचे काम २ वर्षे रखडलेलेच

 

रेवदंडा | चौल-आग्राव रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. कोटी रुपये संपवल्यानंतरही दोन वर्षांत तीन किलोमीटरचा रस्ता ठेकेदाराला पूर्ण करता आलेला नाही. ‘मुख्यमंत्री ग्राम सडक योेजना’ एमएमजिएसवायच्या काही ‘खाबू’ अधिकार्‍यांमुळे बदनाम होत आहेत. मात्र गेंड्याची कातडी असलेले अधिकारी कानावर हात ठेवूून बसले आहेत. त्यामुळे चौल ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहेे.

 

 

अलिबाग तालुक्यातील चौल ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेला चौल-आग्राव रस्ता सुमारे तीन किमी अंतराचा आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत १ कोटी २७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. सुप्रभात इन्फ्राझोन या ठेकेदार कंपनीने हे काम घेतले आहे. डिसेंबर २०१९ पासून पुढच्या ९ महिन्यांत या रस्त्याचे काम पूर्ण करायचे होते. मात्र प्रत्यक्षात रस्त्यावर फक्त दगड आणि माती पसरविण्याचे काम केले गेले.

 

 

निविदेप्रमाणे या रस्त्याचे काम केलेनसल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थ विद्देश माळी यांनी केला आहे. रस्त्याची अतिशय दयनीय अवस्था झाली असून येथून जा-ये करणे जिकरीचे झाले आहे. दैनंदिन रहदारीच्या या रस्त्यावरुन प्रवास करुन वाहनांसह ग्रामस्थांच्या हाडांचाही खुळखुळा झाला आहे.

 

चौल-आग्राव या रस्त्यामध्ये प्रसिध्द, जागृत, प्राचीन मंदिरे असून मोठ्या संख्येने भाविक तसेच पर्यटक येथे ये-जा करतात. तसेच आग्राव हे दोन हजार लोकवस्तीचे गाव असून नित्याने या मार्गाने वाहनांची वर्दळ सुरु असते. या रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेकडे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दुर्लक्ष केले आहे.

 

याबाबत जिल्हा परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते सुरेंद्र म्हात्रे यांनीदेखील वारंवार काम पुर्ण होण्यासाठी पाठपूरवा केला मात्र एमएमजीएसवायचे अधिकारी हलायला तयार नसल्याचे दिसून आले आहे. शेवटी आता ग्रामस्थांनी आंदोलन छेडण्याच्या पवित्रा घेतला असून तसे निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. या निवेदनावर साठ ग्रामस्थांच्या सह्या असून हे निवेदन सार्वजनिक बांधकाम खाते अलिबाग, जिल्हाधिकारी रायगड व रेवदंडा पोलीस ठाणे येथे देण्यात आले आहे.

 

 ---------------

 

थेरांडा, रेवदंडा रस्त्याचीही अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. हा रस्तादेखील सव्वादोन किमीचा मुख्यमंत्री सडक योजनेतून करायचा होता. सुप्रभात इन्फ्रा ही ठेकेदार कंपनी असून २०१७ ला हे काम सुरु होणे अपेक्षीत होते. काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढची पाच वर्षे देखभालीचा खर्च ठेकेदाराने करायचा होता. इथेदेखील नियमानुसार कामच झाले नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून प्रलेश चायनाखवा यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.