आपत्ती व्यवस्थापन विभागातर्फे 18 शीघ्र प्रतिसाद वाहने जनतेच्या सेवेत

 

 

 

मुंबई : नागरीकरणामुळे नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्ती काळात इमारत कोसळणे, रस्त्यावरील अपघात, कारखान्यांमधील अपघात या घटनांचा मुकाबला करण्यासाठी शीघ्र प्रतिसाद वाहने आवश्यक असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत 18 वाहने जनतेच्या सेवेत देण्यात आली असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. यामध्ये एक वाहन पनवेल महापालिकेलाही मंजूर करण्यात आले आहे.

 

ना. वडेट्टीवार म्हणाले, सद्यस्थितीत राज्यात मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीचे प्रमाण वाढत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत जीवित व इतर हानी कमी करण्यासाठी सुसज्ज यंत्रणा राज्यातील महानगरपालिका व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल यांचेकडे आवश्यक आहे. शीघ्र प्रतिसाद वाहन हे नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीत नियंत्रण मिळविण्याकरीता अत्यंत उपयुक्त वाहन आहेत. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणारी 50 पेक्षा जास्त प्रकारची यंत्रसामुग्री या वाहनात आहे. सदरचे वाहन आपत्कालीन परिस्थितीत अत्यंत उपयुक्त असल्याने राज्यातील सर्व महानगरपालिका तसेच राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

 

राज्यात भूकंप, पूर, चक्रीवादळ इ.नैसर्गिक आपत्ती तसेच आग, अपघात, दहशतवाद इ. मानवनिर्मित आपत्ती घडतात. राज्याची आपत्ती प्रवणता लक्षात घेऊन शासनाने महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मधील तरतूदीनुसार राज्य स्तरावर महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तसेच जिल्हा स्तरावर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.

 

नागरी क्षेत्रामध्ये लोकसंख्या व मालमत्ता एकवटल्या असल्याने आणि अशा ठिकाणी आपत्तीमुळे होणारी जिवित व वित्त हानी विचारात घेऊन नागरी क्षेत्रातील आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात अधिक पायाभूत व एकात्मिक दृष्टीकोन विकसित करण्याच्या दृष्टीने शासनाने राज्यातील 10 प्रमुख शहरांमध्ये प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राची स्थापना केलेली आहे.

 

सध्या मंजूर करण्यात आलेल्या 18 शीघ्र प्रतिसाद वाहनापैकी 16 वाहने कल्याण-डोंबिवली, वसई- विरार, सोलापूर, मीरा-भाईंदर, भिवंडी-निजामपूर, कोल्हापूर, अकोला, पनवेल, उल्हासनगर, जळगाव, चंद्रपूर, परभणी, अहमदनगर, धुळे, मालेगाव व लातूर या महानगरपालिकांना आणि दोन वाहने धुळे व नागपूर एसडीआरएफला मंजूर करण्यात आली असल्याचे ना. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.