यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाकडून आरोग्य कर्मचार्‍यांची ‘अवहेलना’

 

 

 

तभा वृत्तसेवा

 

 

 

जिल्ह्यात आरोग्य सेवेंतर्गत असलेले वर्ग एकचे आरोग्य अधिकारी, गट ‘अ’चे आरोग्य अधिकारी हे अपुर्‍या मनुष्यबळावरही सात महिन्यांपासून सेवा बजावत आहेत. त्यानंतरही जिल्हा प्रशासन त्याची दखल न घेता उलट त्या सर्वांची पिळवणूक करीत आहे. त्याचबरोबर बैठकांमध्ये प्रशासनाकडून अतिशय अपमानजनक वागणूक वेळोवेळी दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

 

या संदर्भात जिल्हाधिकारी देवेंद्र सिंह यांना सोमवार, 28 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट (अ) संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. विजय आकोलकर, डॉ. अभिनव कोहळे, डॉ. संघर्ष राठोड, डॉ. आशिष पवार, डॉ. रवींद्र दुर्गे, डॉ. अर्चना देठे या पदाधिकार्‍यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले.

 

या विरोधात मंगळवारपासून काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारासुद्धा यावेळी देण्यात आला. याप्रसंगी डॉ. प्रशांत पवार, डॉ. गोपाळ पाटील, डॉ. सुभाष ढोले, डॉ. मनीष साऊळकर, डॉ. मुकेश खांदवे, डॉ. चेतन गोंदाने, डॉ. सुभाष केंद्रे, डॉ. महेश मनवर, डॉ. राजेश खोवरे, डॉ. अमित कारमोरे हे वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.

 

जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की मागील सात महिन्यांपासून राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संघटनेने पुढाकार घेत सतत सुरू असलेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उठविला. या डॉक्टरांच्या काही प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. यात जिल्हा प्रशासनाकडून वारंवार होत असलेल्या अपमान थांबवावा, अहवालाबाबत वेळमर्यादा निश्चित करावी, शासकीय कोविड रुग्णालयामध्ये डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी व त्यांच्या कुटुुंबियांसाठी 50 खाटा आरक्षित ठेवाव्या, या प्रमुख आहेत.

 

आतापर्यंत 23 वैद्यकीय अधिकारी व 67 आरोग्य कर्मचारी यांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यात एकाचा मृत्यू झाला आहे. परंतु जिल्हा प्रशासनाकडून मात्र कोरोनाविरुद्ध लढणार्‍या यंत्रणेचीच निंदानालस्ती होत असून, त्यांच्या कामाचे कौतुक तर दूरच आवश्यक त्या सोयीसुविधाही दिल्या जात नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

 

‘माझे कुटुंब : माझी जबाबदारी’मार्फत प्रत्येकाला आपले कुटूंब जपायचे आहे. त्या अनुषंगाने आम्हा सर्व आरोग्य अधिकारी व कर्मचारी यांचेदेखील कुटुंब आहे. त्यांना वेळ देणे व त्यांचीदेखील कोरोना काळात काळजी घेणे तितकेच आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आमच्या काही अधिकारांचादेखील विचार करण्यात यावा, इत्यादी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले असून, यावर तत्काळ तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.

 

 

 

मु‘य रोख जिल्हाधिकार्‍यांकडेच

जिल्हा प्रशासनाकडून जी वागणूक मिळत आहे. त्याविरोधात आमच्या 89 डॉक्टरांनी राजिनामे दिले असून, मंगळवार, 29 सप्टेंबरपासून या विरोधात काम बंद आंदोलन करणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष डॉ. विजय आकोलकर यांनी दिली आहे. हे सर्व डॉक्टर्स ‘जिल्हा प्रशासन’ असे म्हणत असले तरी त्यांचा मु‘य रोख आणि रोष जिल्हाधिकारी देवेंद्र सिंह यांच्यावर आढळून आला. जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख या नात्याने या डॉक्टरांच्या तक‘ारींचे निराकरण करण्याचीही जबाबदारी जिल्हाधिकारी सिंह यांच्यावरच आली आहे. कोरोना लढाईत वैद्यकीय सेवेतील सर्वचजण अतिशय महत्वाची भूमिका बजावत असताना हे प्रदूषित वातावरण कोरोना संदर्भात अतिशय घातक ठरणार आहे.

 

 

 

डॉक्टरांच्या विविध मागण्या व अडचणीसंदर्भात सोमवार, 28 सप्टेंबर रोजी संघटनांचे प्रतिनिधी निवेदन घेऊन आलेे होते. गत सहा महिन्यांपासून जिल्हा प्रशासन व पोलिस प्रशासन डॉक्टरांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहे. जिल्ह्याच्या पातळीवर त्यांच्या अडचणी सोडविण्याचा नेहमीच प्रशासनाचा प्रयत्न राहिला आहे. तर शासन स्तरावर डॉक्टरांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या सोडविण्याबाबतसुद्धा प्रशासन सकारात्मक असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.