ग्रामपंचायत निवडणूक : जातप्रमाणपत्र पडताळणी अर्ज ऑनलाईनच करावे लागणार

 

 

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील 88 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान होणार आहे. ही निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी जातप्रमाणपत्र पडताळणी अर्ज ऑनलाईन सादर करावे, असे आवाहन निवडणूक विभागाकडून करण्यात आले आहे.

 

निवडणूक आयोगाकडील 11 डिसेंबर 2020 रोजीच्या आदेशान्वये एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता संगणकीकृत पध्दतीने राबविण्यात यावयाचा प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. या निवडणूक कार्यक्रमानुसार रायगड जिल्ह्यातील एकूण 88 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान होणार असून 18 जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे.

 

जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करुन जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची प्रक्रिया 1 ऑगस्ट 2020 पासून पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आलेली आहे. या प्रक्रियेमध्ये अर्जदारांनी ऑनलाईन अर्जामध्ये परिपूर्ण माहिती भरणे, आवश्यक दस्तऐवज स्कॅन करुन अपलोड करणे व त्यानंतर अर्ज ऑनलाईन सबमिट करणे आवश्यक आहे. ही पूर्तता केल्यावर अर्जाची प्रिंट काढून विहित मार्गाने पूर्वीप्रमाणेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत जात पडताळणी समितीस अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे.

 

निवडणूक प्रकरणांबाबत पूर्वीप्रमाणेच हस्तलिखित अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच तहसिलदार कार्यालयाकडे सादर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे हस्तलिखित अर्ज प्रस्तुत समितीस स्वीकारता येणार नाहीत, असे उपायुक्त तथा सदस्य विशाल नाईक यांनी कळविले आहे. राखीव जागेवर निवडणूक लढविण्याकामी ऑनलाईन सादर केलेले अर्जच स्वीकारण्यात येणार असल्याबाबत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी व उमेदवारांना तहसिलदार कार्यालयाच्या स्तरावरुन कळवावे, असे संबंधित तहसिदारांना कळविण्यात आले आहे.

 

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासंदर्भात 11 ऑक्टोबर 2018 रोजी सुधारणा अध्यादेश प्रसिध्द करण्यात आला आहे. या सुधारित अध्यादेशानुसार ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीत पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास कसूर केल्यास ती निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती व्यक्ती सदस्य राहण्यास निरर्ह ठरेल, असे उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) सर्जेराव मस्के-पाटील यांनी कळविले आहे.