दिवाळी धमाका, केंद्राकडून ‘प्रोत्साहन पॅकेज’ची घोषणा

 

नवी दिल्ली : दिवाळीपूर्वीच नरेंद्र मोदी सरकारकडून काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एका पत्रकार परिषदेमध्ये अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. तुम्ही याला ‘स्टीम्युलस पॅकेज’ (प्रोत्साहन पॅकेज) म्हणू शकता. करोना संक्रमणानंतर अर्थव्यवस्था तेजीने सुरळीत होत असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.

 

* एमर्जन्सी क्रेडीट लाईन गॅरंटी स्कीम (एउॠङड) 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यात येत आहे. याद्वारे 20 टक्के खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. याद्वारे कोणत्याही तारणाशिवाय कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाते.

 

* कामत समितीच्या शिफारशीनुसार 26 दबावाखाली असलेल्या क्षेत्राला आणि आरोग्य क्षेत्राला एउॠङड अंतर्गत लाभ मिळणार. मूळ रक्कम परत करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी मिळणार. ही योजना 31 मार्च 2021 पर्यंत सुरू राहील.

 

* 10 क्षेत्रासाठी 1.46 लाख कोटी रुपयांची प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह योजना. याद्वारे रोजगार आणि घरगुती उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल. ही योजना अगोदर तीन क्षेत्रात सुरु करण्यात आली होती.

 

* पंतप्रधान आवास योजना अर्बनसाठी 18 हजार कोटींची अतिरिक्त उपाययोजना. यामुळे 78 लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतील.

 

* कन्स्ट्रक्शन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांना भांडवल आणि बँक गॅरंटीत दिलासा जाहीर. परफॉर्मन्स सिक्युरीटी कमी करून 3 टक्क्यांवर आणलं गोलं. यामुळे कंत्राटदारांना दिलासा मिळू शकेल.

 

* विकसक आणि घर खरेदीदारांना उत्पन्न करात दिलासा. यामुळे रियल इस्टेट क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळू शकेल. याद्वारे सर्कल रेट आणि अ‍ॅग्रीमेंट व्हॅल्यू यांतील अंतर 10 टक्क्यांनी वाढवून 20 टक्के करण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

* सरकार छखखऋ मध्ये कर्ज पुरवठ्यासाठी 6000 कोटी रुपयांची ‘इक्विटी’च्या रुपात गुंववणूक करणार

 

* पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार योजनेसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मदत मिळेल

 

* प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट वाढवण्यासाठी एक्झिम बँकेला 3000 कोटी रुपयांची ’लाईन ऑफ क्रेडिट’ रुपात दिले जातील

 

* भांडवल आणि औद्योगिक खर्चासाठी अतिरिक्त 10,200 कोटी रुपये दिले जातील. यामुळे संरक्षण उपकरणं बनवणार्‍या भारतीय कंपन्यांना आणि ग्रीन एनर्जी कंपन्यांना फायदा मिळेल.

 

* कोविड लस संशोधन आणि विकासासाठी 900 कोटी रुपयांची तरतूद. कोविड सुरक्षा मिशन अंतर्गात ही रक्कम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीला दिली जाईल.

 

* आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 अंतर्गत 2,65,050 कोटी रुपयांच्या 12 उपायांची घोषणा. ही रक्कम एकूण जीडीपीच्या 15 टक्के आहे.